यूपी बार काउंसिल के नव निर्वाचित अध्यक्ष से बातचीत: अगर अपराधी है अधिवक्ता तो बार काउंसिल खुद कार्रवाई करेगी, गलत उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का कहना है कि अगर अधिवक्ता अपराधी है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो बार काउंसिल खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस द्वारा यदि अधिवक्ता को गलत फंसाया गया है और उसका गलत उत्पीड़न किया जा रहा है तो उसमें यूपी बार काउंसिल द्वारा उसकी खुद लड़ाई लड़ेंगे। हम अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स पर काम करते रहेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और सामूहिक स्वाथ्य बीमा की स्कीम लागू करने की कोशिश की जाएगी। शिव किशोर गौड़ से दैनिक भास्कर ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से वार्ता की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल: आप यूपी बार काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। एडवोकेट्स के लिए क्या नया करेंगे।

जवाब: हमारा लक्ष्य एडवोकेट्स के लिए चल रही वेलफेयर की स्कीम्स को तेजी से लागू करना है। अभी बहुत ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए बार काउंसिल की पहले से चल रही स्कीम्स में पारदर्शिता रहेगी। त्वरित लागू की जाएंगी। डेथ क्लेम या मेडिकल के मामलों को तेजी से निपटाने की प्राथमिकता होगी। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाएगा।

सवाल: विजय मिश्रा जैसे वकीलों की के मामले में यूपी बार काउंसिल का क्या रुख होगा?

जवाब : अगर अधिवक्ता अपराधी है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो मदद करना तो दूर की बात बार काउंसिल खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन यदि किसी अधिवक्ता का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे पुलिस या प्रशासन द्वारा, दबंग व्यक्ति या अपराधी द्वारा तो उसकी आवाज हम बनेंगे। ऐसे अधिवक्ताओं की लड़ाई खुद यूपी बार काउंसिल लड़ेगी। यूपी बार काउंसिल गलत अधिवक्ता का साथ नहीं देगी, लेकिन सही अधिवक्ता का उत्पीड़न भी नहीं होने देगी।

निर्वाचन के बाद पद व गोपनीयता की शपथ लेते निवनियुक्त पदाधिकारी।

सवाल:कुछ अपराधी अधिवक्ताओं की वजह से पूरे अधिवक्ता समाज की छवि धूमिल होती है क्या करेंगे?

जवाब : समस्याएं तो हर समाज में हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अधिवक्ताओं का सम्मान समाज में कायम रहेगा यह कोशिश होगी। उनको जागरूक किया जाएगा।

सवाल:एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू होगा?

जवाब :अधिवक्ता की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर वह सुरक्षित नहीं रहेगा तो अपराधियों और समाज के अराजक तत्वों के खिलाफ गरीबों और मजलूमों की लड़ाई कैसे लेगा। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर यूपी बार काउंसिल मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मिला था। किसी कारणवश इस एक्ट पर बात नहीं बनी है। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लागू करा ले जाएं। इसको लेकर हम जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी से मिलेंगे।

सवाल अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और क्या करेंगे?

जवाब :हमारी प्लानिंग है कि अधिवक्ताओं के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंश स्कीम ला सकें। 5 लाख रुपए कैशलेस इलाज का बीमा हम देने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन बार खुद करेगा, कुछ एडवोकेट से और कुछ सरकार से लेकर बहुत कम दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस लाने का प्रयास करेंगे।